नई दिल्ली, डेल्टा न्यूज़। दिल्ली में शराब की 400 निजी दुकानें हैं, जबकि इतनी ही दुकानें सरकार की भी हैं। जानकारी के मुताबिक, शराब की बिक्री से दिल्ली सरकार को सालाना 5,000 करोड़ तक की कमाई होती है। दिल्ली सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 400 निजी शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देने की संभावना नहीं है क्योंकि ये दुकानें लॉकडाउन में ढील को लेकर गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालन नहीं कर सकतीं। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। हालांकि, प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर मौजूद शराब की करीब 200 सरकारी दुकानों को खोले जाने की अनुमति है लेकिन निजी शराब दुकानों को खोले जाने की अनुमति मिलना बाकी है। इस महीने की शुरुआत में सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे लाइसेंसधारी निजी संचालकों की शराब दुकानों की पहचान करें जो गृह मंत्रालय की शर्तों को पूरा करती हों।
सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों ने ऐसी दुकानों का जमीनी निरीक्षण करके एक रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों ने पीटीआई-भाषा से कहा, “दिल्ली में किसी भी निजी शराब की दुकान को खोले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि यह शर्तों को पूरा नहीं करतीं।”
शराब से है 5,000 करोड़ का राजस्व
दिल्ली में करीब 400 निजी शराब की दुकानें हैं जबकि अन्य 400 सरकारी दुकानें हैं। शराब की बिक्री से दिल्ली सरकार को सालाना करीब 5,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है।
हाल ही में, शराब की दुकानें खोले जाने के बाद लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसके कारण जगह-जगह सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन देखने को मिला था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने शराब पर 70 फीसदी कोरोना फीस लगाने का फैसला किया था।
इतना ही नहीं, लंबी कतारों से बचने के लिए बृहस्पतिवार को सरकार ने शराब की बिक्री के लिए ई-टोकन की व्यवस्था शुरू की थी। इसके तहत, ग्राहक को उसके मोबाइल पर ई-टोकन भेजा जाता है, जिसमें शराब खरीदने के लिए उसे एक खास समय दिया जाता है।
